Degerli Konut Vergisi, yapilan düzenleme ile adaletli bir uygulamaya dönüldü. Bu degisiklik ile devlet söz konusu vergi nedeniyle magduriyet yasamasi muhtemel binlerce kisinin rahat nefes almasini sagladi.
Dün gece verilen degisiklik önergesi ile Degerli Konut Vergisi’nin yatirim amaçla sahip olunan degerli konutlardan alinmasi için detayli bir düzenleme yapti. Bu kapsamda ‘yasam amaçli’ kullanilan bu tür konutlardan; yani Toplu Konut Idaresi Baskanligi'nin (TOKI) sahip oldugu mesken nitelikli tasinmazlar ve Türkiye sinirlari içerisinde mesken nitelikli tek tasinmazi olanlar Degerli Konut Vergisinden muaf tutulmus oldu. Artik içinde yasadigi degerli konuttan baska gayrimenkulü olmayanlar, degeri ne olursa olsun Degerli Konut Vergisi mükellefi olmayacak, beyanname vermeyecek ve Degerli Konut Vergisi ödemeyecek.
Bir diger önemli degisiklik ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü’nce belirlenen deger degil, konutun emlak vergisi degeri esas alinarak vergi tahakkuk edilecek. Yani birden fazla degerli konuta sahip olanlarin Degerli Konut Vergisi kapsamina giren mesken nitelikli tasinmazi olanlarin en düsük degerli tek tasinmazi vergiden muaf tutulurken, diger degerli konutlarindan vergisi degeri esas alinarak vergi alinacak.
Maliye Bakanligi’nin Degerli Konut Vergisi’nde yaptigi bu yeni düzenleme, 1 Yil Ertelenirken ilk beyanname 2021 yilinda verilecek. Takip eden yillarda ise vergi oranlarina esas mesken nitelikli tasinmaz degerlerinin alt ve üst sinirlari, her yil bir önceki yila iliskin olarak belirlenen yeniden degerleme oraninin yarisi oraninda artirilacak.
Enflasyon muhasebesine uyarlanmış ilk 9 aylık finansal sonuçlarına göre 18,5 milyar TL’lik ciro elde eden Çimsa, net kârını ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 74% artışla 3,3 milyar TL’ye taşıdı.
Devamını Gör...